: वक्फ बिल पर समर्थन जुटाकर भाजपा ने एक तरह से ये सिद्ध कर दिया कि चाहे केंद्र में उसकी सरकार सहयोगी दलों के सहारे ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवादास्पद मुद्दों पर भी सहयोगी दलों का समर्थन हासिल कर सकते हैं. हालांकि जेडीयू और टीडीपी दोनों के ही वोटबैंक में एक बड़ा भाग मुस्लिम मतदाताओं का है. बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां जेडीयू मुख्य दलों में से एक है. विपक्ष भी हैरान है कि भाजपा ने हमेशा मुस्लिमों के मामले में विरोध करने वाली पार्टी जेडीयू को कैसे मनाया.
इससे पहले जब मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर बात आई है, हमेशा ही जेडीयू और टीडीपी या फिर यहां तक कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी खुलकर भाजपा से अलग राय रखती आई है. खासतौर पर समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कई बार जेडीयू की अलग राय सामने आई है. मगर वक्फ बिल पर बिहार में चुनावी मौसम में भी जेडीयू ने एनडीए का साथ दिया.
दरअसल हकीकत ये है कि भाजपा पिछले एक साल से इस बिल को लेकर बनाए गए विपक्ष के नैरेटिव से इतर, विधेयक पर उन पहलुओं को इन पार्टियों को समझा रही है जिससे इस बिल के आने से आम मुस्लिम मतदाताओं, महिलाओं, विधवाओं को कैसे फायदा पहुंचेगा. पार्टी पिछले एक साल के दौरान इस बिल को लेकर अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा बैठक कर चुकी है. यही वजह है कि विपक्ष ने जैसे इस बिल के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया, उसके ठीक उलट अब एनडीए और उसकी सहयोगी पार्टियां संसद सत्र के खत्म होते ही वक्फ बिल या 'उम्मीद' नामक के इस बिल की अच्छाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम कर समझाने की योजना बना रही है.
सूत्रों की मानें तो सरकार ऐसे बिंदुओं को तैयार कर रही, जिसमें इस बिल से महिलाओं को कैसे फायदा मिलेगा या किस तरह आम मुसलमानों की संपत्ति को वक्फ के कब्जे से छुड़ाया जा सकेगा ये नैरेटिव समझाया जाएगा.
मसलन सरकार के मुताबिक वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक पारिवारिक वक्फ (वक्फ-अलल-औलाद) के अंतर्गत महिलाओं के विरासत के अधिकारों की सुरक्षा है. विधेयक में बताया गया है कि वक्फ को संपत्ति तभी समर्पित की जा सकती है, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि महिला उत्तराधिकारियों को उनके उचित उत्तराधिकार का हिस्सा मिल चुका है. यह प्रावधान उत्तराधिकार कानूनों की अनदेखी से संबंधित लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को सीधे तौर पर हल करता है, जिनसे अक्सर महिलाओं को नुकसान होता है.
इस बिल की धारा 3A (2) को लागू करके, विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्ति की घोषणा से पहले महिलाओं को उनके उचित दावों से वंचित न रखा जाए. यह विधेयक विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए वित्तीय सहायता को शामिल करने के लिए वक्फ-अलल-औलाद के दायरे का विस्तार करता है.
धारा 3(R)(iv) में प्रावधान है कि वक्फ आय का उपयोग अब इन कमजोर समूहों के रखरखाव और कल्याण के लिए किया जा सकता है, जिससे इन जरूरतमंदों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित होगी. यह प्रावधान महिलाओं के साथ न्याय (यानी जेंडर जस्टिस) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए इस्लामी कल्याण सिद्धांतों के अनुरूप है.विधेयक में एक और उल्लेखनीय सुधार वक्फ प्रशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है. संशोधन में राज्य वक्फ बोर्ड (धारा 14) और केंद्रीय वक्फ परिषद (धारा 9) में दो मुस्लिम महिला सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान बरकरार रखा गया है.
मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा और मातृत्व कल्याण, महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और माइक्रोफाइनेंस सहायता, उत्तराधिकार विवादों और घरेलू हिंसा के मामलों के लिए कानूनी सहायता का भी इस बिल में प्रावधान किया गया है.
बहरहाल भाजपा की तरफ से वक्फ को लेकर कार्यक्रम तैयार किए ही जा रहे हैं. साथ ही चुनावी राज्यों और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग से रणनीति भी बनाई जा रही है, जिसमें इन क्षेत्रों में जाकर आम मुस्लिम मतदाताओं और महिलाओं को ये बिल आने से क्या फायदा मिलेगा इसकी बारीकियां बताई जाएंगी.
इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि कांग्रेस और सपा के कुछ नेता मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं और वक्फ संपत्तियों को वोट बैंक के लिए कारोबार करने वाले भू-माफिया के साथ मिलकर कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं.
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